समावेशीको मुद्दा उठाउने मधेसवादी दल नै असमावेशी ?
Unknown
11:05:00 AM
0
प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको पूर्वसन्ध्यामा मधेसी मोर्चाले आफ्नो एक वर्षदेखिको आन्दोलन स्थगित गर्यो, सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग तीनबुँदे सम्झौता गरेर । संघीयता, सीमांकन, समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत मुद्दामा मोर्चाका खास माग छन् ।
मधेसप्रति सहानुभूति राख्ने विज्ञ र चेतनशील मधेसी जनताको टिप्पणी सुनिन्छ— तीनबुँदे सहमति उसका मागबमोजिम छैनन् र उसले केवल एक वर्षदेखिको आन्दोलनबाट थकान मेट्न र फेस सेभिङका लागि सम्झौता गरेको हो । उता, मोर्चाका नेताहरूको दाबी छ— मधेसको माग र मर्म समेट्न हामीले यस्तो सम्झौता गरेका हौँ ।
सम्झौताको पहिलो नम्बरमा भनिएको छ— संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति गरी सरकारसमक्ष संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने । तर, संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिने, एमालेको सहमतिबिना संशोधन सम्भव छैन । एमालेसँग मोर्चाको सम्बन्ध ठीक नरहेकाले यो सम्झौताबाट मधेसीको माग पूरा हुन नसक्ने जानकारले बताएका छन् ।
वैकल्पिक शक्ति जन्मिने सम्भावना
पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा चार दर्जन मधेसी सहिद भएका छन् । मधेसको शान्तिपूर्ण आन्दोलन टीकापुर घटनापछि एकाएक भड्कियो । टीकापुर घटनामा एक एसपीसहित सात जनाको ज्यान गएपछि मधेस आन्दोलनमा प्रहरीहरू दमनमा उत्रिए । प्रहरीको दमन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मधेसप्रति सहानुभूति नराख्ने वचनबाणका कारण मधेसमा लाखौँको धनमाल, सरकारी कार्यालय, अड्डालगायत जनधनको क्षति भयो । ओलीले मधेसी जनताले आन्दोलन स्वरुप निकाल्न लागेको मानव साङ्लोलाई माखेसाङ्लो भने, ज्यान गुमाउनेलाई आँप झर्नुसँग तुलना गरे भन्ने मधेसी जनताको चित्त दुखाइ रह्यो ।
मधेसमा दर्जनौँ सहिद र हजारौँ घाइते भए । तर, मधेस आन्दोलनको परिणाममुखी नतिजा नआउँदै मोर्चाले तीनबुँदे उधारो सम्झौता गरेकामा मधेसी जनता निराश देखिएका छन् । विगतमा मधेसवादी दलले आन्दोलनलाई सत्ताको भ¥याङ बनाए । यसपालि पनि त्यस्तै गर्ने हुन् कि भनेर मधेसी जनता सशंकित पनि छन् ।
जहाँ गरिबी र अशिक्षा हुन्छ, त्यही विद्रोह, आन्दोलन र युद्ध हुन्छ— यो विश्वभरि देखिएका घटनाक्रममा आधारित सामान्यीकरण हो । नेपालमा गरिबी र अशिक्षा व्यापक छ, मधेसमा पनि छ र मधेसमा आन्दोलन हुँदै आएको छ । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूले मधेसलाई आफ्नो राजनीति अखडा बनाउँदै आएको यथार्थ पनि कसैबाट लुकेको छैन । यद्यपि मधेसका आन्दोलन असफल हुँदै आएको भन्ने चाहिँ होइन, उसले कतिपय आफ्ना मागलाई स्थापित गरेको छ भने कतिपय पूरा भएका छन् ।
फेरि पनि बारम्बारको आन्दोलन तर उपलब्धि कम हुन थालेपछि समग्र राजनीतिक दल र खासगरी मधेसवादी दलप्रति मधेसी जनताको विश्वास गुम्दै गएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । यसले अर्को नेतृत्व र अर्कोे बेग्लै विद्रोहको पनि आकांक्षा र संकेत गर्न थालिसकेको छ ।
जातीय राजनीतिमा रुमलिएको मधेस
आफ्नो अधिकारका लागि राज्यसँग निरन्तर लडिरहेको मधेस सदियौँदेखि जातपातको राजनीतिमा रुमलिरहेको छ । देशमा एकात्मक राज्य र एकल जातीय पार्टीको विरोध गर्ने मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई पनि एकल जातीय दलको आरोप लाग्ने गरेकोे छ ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूको भोट बैंक नेतृत्वकर्ताको स्वजातीय समुदाय नै हो । मधेसमा जातिवाद हाबी छ । मधेसमा मात्रै होइन कि जाति र समुदायको वर्चस्व हिमाल, पहाडमा पनि छ, जहाँ अल्पसंख्यक दलित, मुस्लिम र कहीँकहीँ जनजातिले पनि चुनाव जित्न सक्दैनन् अथवा टिकट नै पाउँदैनन् ।
मधेसमा मुस्लिम समुदायबाहेक हरेक बहुसंख्यक जातिको आफ्नै नेतृत्व भएको राजनीतिक दल छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई जनजाति र यादवको पार्टी भनेर आरोप लाग्ने गरेको पनि छ । त्यस्तै, विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई थारुहरूको पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावनालाई ब्याकवार्ड पच्पनिया समूहको पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिकलाई मधेसी फोरवार्डहरूको पार्टी भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ ।
मधेसमा दलित समुदायको नेतृत्व पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवान र मेघराज निषाधले गरेका छन् । पूर्वगृहराज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीले आफ्नो पुरानो पार्टी नेकपा एमाले र संघीय समाजवादी फोरमबाट निस्केर आफ्नै नेतृत्वमा संघीय नवविचार समूह नेपाल गठन गरेका छन् । केही महिनाभित्रै पार्टी घोषणा गरेर मधेसको राजनीतिमा होमिन लागेका अन्सारीको पार्टीको जनआधार पनि मधेसमा रहेका बहुसंख्यक मुस्लिम हुने देखिन्छ ।
मधेस आन्दोलनका बेला समानुपातिक समावेशीको मुद्दा उठाउने मधेसकेन्द्रित दलहरूले नाकाबन्दी गरेर देशलाई समेत ठप्प पारे । तर, राज्यसँग समानुपातिक समावेशीको अधिकार माग्ने मधेसकेन्द्रित दलहरू आफैँमा असमावेशी चरित्रका देखिन थालेका छन् । गत वर्ष संघीय समाजवादी पार्टी र खस समावेशी पार्टीसँग एकीकरण गरेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले नवगठित संघीय समाजवादी फोरममा पाएको भाग ८५ मध्ये ४१ जना यादवलाई केन्द्रीय कार्य समितिमा लगेका छन् । जब कि पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार यादवको जनसंख्या जम्मा चार प्रतिशत छ ।
समानुपातिक समावेशीको आधारमा ८५ जनामध्ये जम्मा चारजना यादवले केन्द्रीय समितिमा स्थान दिनुपर्ने हो । र, यदि मधेसको जनसंख्याको अनुपातमा हिसाब गर्ने हो भने आठजना यादवले केन्द्रीय समितिमा स्थान पाउनुपर्ने हो । उपेन्द्र यादवले पाएको सातजना पदाधिकारीमा चार यादवलाई लगेका छन् । फोरममा पूर्ण समानुपातिक समावेशीको माग राखेर छुट्टै विचार समूह बनाएका रिजवान अन्सारीलाई यादवले पार्टी बाहिरको बाटो देखाएका छन् ।
गत असारमा भएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पदको आकांक्षी धेरै भए । अध्यक्षमा महन्त ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हृदयेश त्रिपाठी र उपाध्यक्षमा वृषेश चन्द्र लाल निर्विरोध निर्वाचित भए । बाँकी पदाधिकारी र सदस्य चयन गर्ने जिम्मा अध्यक्ष ठाकुरलाई दिइएको थियो । हालै सार्वजनिक भएको तमलोपाको ७४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३१ जना मधेसी फरवार्ड समुदायका छन् । जब कि पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा मधेसी फरवार्ड समुदायको जनसंख्या जम्मा ०.८३२ प्रतिशत छ । मधेसमा भने फरवार्ड समुदायको जनसंख्या दुई प्रतिशतको हाराहारीमा छ । समानुपातिक समावेशी अनुसार तमलोपाले एक सय बराबर दुईजना फरवार्ड समुदायबाट राख्न मिल्छ । आश्चर्य त समानुपातिक समावेशीको नारा लिएर नाकाबन्दी गर्ने तमलोपाले नौजना पदाधिकारीमध्ये ६ जना फरवार्ड समुदायबाट राखेको छ ।
त्यस्तै, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीको गएको २० जेठमा पुनर्गठित १ सय एक सदस्यीय राष्ट्रिय कार्य समितिमा ४० जना पच्पनिया ब्याकवार्ड समुदायबाट छन् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा पच्पनिया ब्याकवार्ड समुदायको जनसंख्या १०.५३९ प्रतिशत छ । सद्भावनामा १६ सदस्यीय पदाधिकारीमा आठ जना पच्पनिया ब्याकवार्ड समुदायका छन् । यस्ता जातिवादी राजनीतिले मधेसमा अस्थिरता निम्त्याउँछ र मधेस झन्झन् जातिवादको भुमरीमा फस्दै जान्छ ।